नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भेनेजुएलामा भएको अमेरिकी हस्तक्षेप, त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाक्रम तथा अमेरिकामा मुद्दा चलाइएको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रविपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। यस्ता कार्यले सार्वभौमसत्ता, अहस्तक्षेप र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका स्थापित मान्यतामाथि गम्भीर क्षति पुगेको ओलीको धारणा छ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले पछिल्लो समय विश्व राजनीति झनै तरल, जोखिमपूर्ण र अनुमान गर्न कठिन बन्दै गएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली कमजोर हुँदै जानु, बहुपक्षीयताको क्षय र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भूमिका क्रमशः निष्प्रभावी बनाइनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

शक्ति राष्ट्रहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण कुनै सार्वभौम मुलुकको अनुपस्थितिमै उसका भूभागसम्बन्धी निर्णय हुनु, नेतामाथि हत्या धम्की, अपहरण, आतङ्कवादी हमला तथा त्यसको आडमा निर्दोष नागरिक, महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसा र नरसंहार बढ्दै गएको ओलीले बताए। कृत्रिम बौद्धिकता, सूचना प्रविधिको सामरिक प्रयोग र जलवायु सङ्कटले पनि नयाँ प्रकारको असुरक्षा सिर्जना गरिरहेको उनको भनाइ छ।

यिनै सन्दर्भमा ओलीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र सन्तुलित बाह्य सम्बन्धलाई एमालेले नेपालको कूटनीतिक आधारका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको स्पष्ट पारे। सरकारमा होस् वा विपक्षमा, पञ्चशील, असङ्लग्नता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा विश्व शान्तिका मान्यताअनुसार सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र अहस्तक्षेपको पक्षमा एमाले दृढ रहेको उनले दोहोर्‍याए।

अतिवाद, कट्टरपन्थ, संरक्षणवाद, अराजकतावाद तथा दक्षिणपन्थी र पश्चगामी राजनीतिप्रति विरोध जनाउँदै ओलीले ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ भन्ने परराष्ट्र नीतिलाई पुनः पुष्टि गरे। कुनै पनि देशले आफ्नो विचारधारा, विकास मोडेल वा रणनीति अरू राष्ट्रमाथि लाद्न नहुने र आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप रोकिनु पर्ने उनको जोड थियो।

भेनेजुएलाको घटनासँगै एमालेले युक्रेनको अनुपस्थितिमा भौगोलिक अखण्डता प्रभावित हुने गरी भइरहेका छलफल, ग्रिनल्याण्ड नियन्त्रणका प्रयास तथा युद्धविरामका बाबजुद गाजा र वेस्ट ब्याङ्कमा प्यालेस्टिनी जनतामाथि भइरहेको ज्यादतीप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। साथै, बङ्गलादेशमा हिन्दु लगायत अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि भइरहेका आक्रमणप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरिएको छ। म्यान्मारमा शीघ्र लोकतन्त्र बहालीको मागसमेत एमालेले अघि सारेको छ।