काठमाण्डौ— संघीय सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले होइन, विश्वासको आधारमा अघि बढ्दा मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ हुने बताएका छन्। बुधबार विराटनगरमा आयोजित ‘विराट एक्स्पो’ उद्घाटन गर्दै उनले कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री र झन्झटमुक्त बनाउने तथा संघीयतालाई व्यवहारमा संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

अर्थमन्त्री खनालले संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा निहित अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विगतमा अधिकार प्रत्यायोजनमा देखिएको हिचकिचाहट अब दोहोरिन नदिइने स्पष्ट पार्दै ७५३ वटै स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइ करदाता सेवा तल्लो तहसम्म पुर्‍याइने बताए।

मेयर र उपमेयरहरूले कर्मचारी माग्दै मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था संघीयताको मर्मविपरीत भएको उल्लेख गर्दै उनले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्नु नहुने धारणा राखे। डेनमार्कजस्ता मुलुकको अभ्यास उदाहरण दिँदै संघीय मन्त्रीहरू नै स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

निजी क्षेत्रतर्फ संकेत गर्दै अर्थमन्त्री खनालले पूर्ण लेखापरीक्षणको नाममा व्यवसायीलाई भयभीत बनाउने अभ्यास बन्द गरिएको जानकारी दिए। तथ्याङ्क विश्लेषणबाट पूर्ण अडिटले राजस्व वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान नदिएको र उल्टै व्यवसायीलाई समस्या तथा बिचौलियालाई प्रोत्साहन दिएको देखिएकाले अब जोखिममा आधारित परीक्षण प्रणाली लागू गरिएको उनले बताए।

आन्तरिक राजस्व विभागमा ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’को काम जारी रहेको जनाउँदै उनले अबको कर प्रशासन पूर्ण रूपमा अनलाइन र ‘फेसलेस’ हुने स्पष्ट पारे। यसका लागि विभिन्न मुलुकमा सफल भएका प्रविधि र प्रणाली नेपालमा लागू गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए।

अन्तरिम सरकारको प्रमुख एजेन्डा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको उल्लेख गर्दै उनले हालसम्म भएका प्रगतिले त्यसको पुष्टि गरेको दाबी गरे। करदाताको लागत र समय घटाउनु सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको र सोहीअनुसार भन्सार तथा राजस्व प्रशासनमा सुधार अघि बढाइएको उनले बताए।

अर्थमन्त्री खनालले आगामी फागुन २१ गते तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा कुनै शंका नरहेको स्पष्ट पारे। आन्तरिक तयारी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थनले निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुने आधार बलियो रहेको बताउँदै उनले मतदातालाई उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन आग्रह गरे।

निर्वाचनलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउने उद्देश्यले मतपत्रमा ‘नो भोट’को विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले हिउँपर्ने सम्भावना भएका हिमाली जिल्लामा मतदान केन्द्र व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा संयन्त्रले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए।