ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का रद्द भएका सडक योजनाको निर्माण सुनिश्चित गर्न तत्काल नयाँ टेन्डर प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पहिलो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

मन्त्री घिसिङले रद्द गरिएका ठेक्काको बाँकी कामको नापजाँच गरी निर्माण पूरा गर्न आवश्यक बजेटको मूल्याङ्कन गरेर ढिलाइ नगरी पुनः टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए। सडक विभागअन्तर्गत वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएका सडक तथा पुल निर्माणका ४३ वटा ठेक्का तोडिएको र ती ठेक्काको कुल लागत करिब २ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको जानकारी बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

तोडिएका योजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन पहिल्यै सुनिश्चित भइसकेकाले हाल ठूला समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय र सहजीकरण गरिने बताए। विशेषगरी तराई–मधेश क्षेत्रमा पुल निर्माणमा बहुवर्षीय सहमतिको अन्यौलताका कारण समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले पुल आयोजनालाई बहुवर्षीय प्रक्रियामार्फत अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट पारे।

उनले चालू आवको पहिलो त्रैमासिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मातहतका निकायको प्रगति सन्तोषजनक नभएको स्वीकार गर्दै आगामी महिनामा सुधार आवश्यक रहेको बताए। बजेट रोक्का मात्र होइन, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा समेत प्रगति कमजोर देखिएको भन्दै देखिएका समस्या समाधान गरेर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सबै पक्षले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पनि त्रैमासिक प्रगति उत्साहजनक नभएको जनाउँदै ठेक्का तोडिएका परियोजनालाई थप अलपत्र नछाडी तुरुन्त व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। चालू आवमा मन्त्रालयअन्तर्गत १ खर्ब ५१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा पहिलो त्रैमासिकका लागि ४८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छुट्याइए पनि खर्च न्यून रहेको विवरण बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो।