ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले अबको दशकलाई ‘डेभलप्मेन्ट डिकेट’ अर्थात् विकास दशकका रूपमा घोषणा गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ। गोरखापत्र संस्थानको आयोजनामा तथा गोरखापत्र एकेडेमीको संयोजनमा ‘दी राइजिङ नेपाल’ ६१औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा काठमाण्डौमा आयोजित ‘गोरखापत्र डिस्कोर्स’ कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विकासका लागि व्यवहारिक निर्णय अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।

मन्त्री घिसिङले बजेट खर्च परिचालन, स्रोत सुनिश्चितता र कार्यान्वयनमा विविध अवरोध रहेको उल्लेख गर्दै ऐन–कानुनलाई एकीकृत छाता ऐनमार्फत सरल बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँका अनुसार केवल भाषणले होइन, ठोस कार्यान्वयनबाट मात्र विकास सम्भव हुन्छ।

कृषि क्षेत्रतर्फ संकेत गर्दै मन्त्री घिसिङले विचौलियाका कारण मल अभाव, मूल्य असन्तुलन र किसानको उत्पादन बिक्री नहुने समस्या विद्यमान रहेको बताउनुभयो। किसानले समयमा मल नपाउने, उचित मूल्य नपाउने र आयातित उत्पादनले बजार कब्जा गर्ने अवस्थाले माग सिर्जना नै कठिन बनेको उहाँको भनाइ थियो।

आफू मन्त्री हुँदासमेत थुप्रै विकास आयोजना अघि बढ्न नसक्नुको मूल कारण नीतिगत कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नीति सुधार बिना अपेक्षित विकास सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।