काठमाण्डौ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कञ्चनपुर कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को मङ्सिर दोस्रो सातासम्म चार सय ४४ नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका चार सय ६२ उजुरीसमेत जोड्दा हाल कार्यालयमा कूल ९०६ उजुरी दर्ता रहेको आयोगले जनाएको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी चेतराज भट्टका अनुसार, दर्ता उजुरीमध्ये शिक्षाक्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका मुद्दा सबैभन्दा बढी छन्। मङ्सिर दोस्रो सातासम्म शिक्षासम्बन्धी १७४ उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रम, शिक्षक सरुवा, भवन निर्माण, सामग्री खरिद र पुस्तकालय व्यवस्थापनमा भएका अनियमिततासम्बन्धी उजुरी समावेश छन्।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित १०३ उजुरी दर्ता भएका छन् भने वन तथा वातावरणसँग १०६, भौतिक पूर्वाधारसँग ११४ र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५३ उजुरी अख्तियारमा पुगेका छन्। भट्टका अनुसार, कूल उजुरीमध्ये करिब ५० प्रतिशत स्थानीय तहसँग जोडिएका छन्, जहाँ नीतिगत निर्णय र पूर्वाधार निर्माण तथा सामग्री खरिदका नाममा भ्रष्टाचारका गुनासो बढी देखिएका छन्।
जिल्लागत विवरणअनुसार कैलालीबाट सबैभन्दा बढी २२० उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ६६ उजुरी फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने १५४ उजुरीमाथि छानबिन जारी छ। कञ्चनपुरबाट १६६ उजुरी दर्ता हुँदा ६७ फर्छ्यौट भएका छन् र ९९ बाँकी छन्। अछामका ९० उजुरीमध्ये १९ फर्छ्यौट र ७१ अनुसन्धानको चरणमा छन्। बैतडीका ८० उजुरीमध्ये १५ फर्छ्यौट भएका छन् भने ६५ प्रक्रियामा छन्।
दार्चुलाबाट ७४ उजुरी दर्ता हुँदा १५ फर्छ्यौट भएका छन् र ५९ बाँकी छन्। बझाङबाट ६७ उजुरीमध्ये १५ फर्छ्यौट भएका छन् भने ५२ उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। डोटीका ६४ उजुरीमध्ये १३ फर्छ्यौट भएका छन् र ५१ बाँकी छन्। डडेल्धुराबाट तुलनात्मक रूपमा कम ५५ उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये २१ फर्छ्यौट र ३४ बाँकी छन्।
हालसम्म कूल ९०६ उजुरीमध्ये २५४ फर्छ्यौट भएका छन् भने ६५८ उजुरी विभिन्न प्रक्रियामा रहेको सूचना अधिकारी भट्टले जानकारी दिए। कार्यालय प्रमुख वेदप्रकाश भण्डारीका अनुसार १५० उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ।
सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्ला र ८८ वटै पालिकासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका उजुरी यही कार्यालयमा दर्ता हुने गरेका छन्। तर, जनशक्ति अभावका कारण कार्यसम्पादनमा चुनौती देखिएको छ। हाल कार्यालयमा १५ अनुसन्धान अधिकृत र सहायकसहित ६३ कर्मचारी कार्यरत रहेकाले आवश्यक जनशक्ति नहुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित भएको कार्यालयले जनाएको छ।
