नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन शनिबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु हुँदै छ। जेन–जी आन्दोलनपछिको पहिलो ठूलाे राजनीतिक जमघटका रूपमा हेरिएको महाधिवेशनको उद्घाटन भक्तपुरको सल्लाघारीमा हुनेछ भने बन्दसत्र काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिनेछ।
शुक्रबार सल्लाघारीमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत एमालेले सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। यसअघि ललितपुरको गोदावरीमा विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको एमालेले यस महाधिवेशनबाट आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ।
उद्घाटन सत्रअघि काठमाण्डौ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट जुलुस निकालिने र ती जुलुस सल्लाघारी पुगेर सभामा परिणत हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। उपत्यकाको कला, संस्कृति र सामाजिक सभ्यताको झल्को देखिने गरी जुलुस व्यवस्थापन गरिएको एमाले भक्तपुरले जनाएको छ।
सवारी व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै काठमाण्डौबाट आउने सवारीसाधन गट्ठाघरमा र पूर्वी नाकाबाट आउने सवारी जगाती क्षेत्रमा रोकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। ललितपुरतर्फबाट आउने सहभागीहरू शङ्खधर चोकमा भेला भएर जुलुससहित सभास्थल पुग्नेछन्।
एमालेले उद्घाटन समारोहमा करिब तीन लाख जनसहभागिता हुने दाबी गरेको छ। उद्घाटनपछि आइतबारदेखि भृकुटीमण्डपमा बन्दसत्र सुरु हुनेछ, जहाँ देशभरबाट आएका प्रतिनिधिहरूले पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछन्।
महाधिवेशनका लागि अत्याधुनिक, प्रविधियुक्त मञ्च तथा तीन किलोमिटर टाढासम्म सुनिने साउन्ड सिस्टम जडान गरिएको जनपरिचालन कमिटीले जनाएको छ। सांस्कृतिक विविधतालाई उजागर गर्दै तीन भाषामा सन्देश प्रवाह र दुई सयभन्दा बढी जातीय समुदायका सांस्कृतिक प्रस्तुति पनि समावेश गरिनेछ।
उद्घाटन सत्रमा १६ राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व तथा छिमेकी मुलुकका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ। बागमती प्रदेशसहित काभ्रे लगायतका जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा सहभागिता रहने दाबी गरिएको छ।
यता, एमाले सचिवालय बैठकले ११ औँ महाधिवेशनका लागि १०८ जना प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। विधान अधिवेशनबाट पारित संरचनाअनुसार २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र १५ सदस्यीय पदाधिकारी चयन हुनेछन्। महाधिवेशनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनमार्फत मतदान गर्ने तयारी छ।
अध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओलीले निरन्तरता दिने घोषणा गरिसक्नुभएको छ भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। पोखरेलको राजनीतिक तथा सांगठनिक दस्तावेज बन्दसत्रमा प्रस्तुत गर्न दिने सहमति पनि सचिवालय बैठकले गरेको छ।
