मोरङ जिल्लामा मिटरब्याज पीडितका उजुरी समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले देखाएको सक्रियता उल्लेख्य परिणाममा रूपान्तरण हुँदै गएको छ। सरकारले जिम्मेवारी तोकेपछि कार्यालयले छ महिनाको अवधिमा ६ करोड ५५ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकमसहित ठूलो परिमाणको जग्गा पीडितको नाममा फिर्ता गराउन सफल भएको छ।

२०८२ को जेठदेखि मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी छानबिनको सम्पूर्ण अधिकार प्रशासनलाई दिएपछि, विगतको जटिल प्रक्रिया हटेर पीडितका लागि सजिलो व्यवस्था लागू भएको थियो। अधिकार प्राप्तसँगै तीव्र गतिमा अगाडि बढेको मोरङ प्रशासनले जेठदेखि कात्तिक मसान्तसम्म दर्ता भएका ९३० उजुरीमध्ये २३९ उजुरी फर्छ्यौट गरिसकेको छ। सो अवधिमा ७ बिघा १० कठ्ठा जग्गा पनि पीडितको नाममा फिर्ता गरिएको छ।

छानबिनका क्रममा राजनीतिक दबाब र धम्की प्रशासनका लागि प्रमुख चुनौती बनेका छन्। मुद्दा शाखाका अधिकृत रामप्रसाद लुइँटेलका अनुसार स्थानीय नेतादेखि विभिन्न पहुँचवाला व्यक्तिहरूले छानबिन रोक्न दबाब दिने तथा सरुवा गराइदिने धम्कीसम्म दिन्छन्। तर उनले प्रशासन कुनै दबाबमा नपरी न्यायका सिद्धान्तअनुसार काम गरिरहेको स्पष्ट पारे।

हाल पनि मोरङमा दैनिक झन्डै दुईवटा उजुरी दर्ता हुने क्रम जारी छ। पहुँचवाला मिटरब्याजीहरूले कम मूल्याङ्कनमा ऋण दिने, दृष्टिबन्धक वा राजीनामा पास गराएर जग्गा कब्जा गर्ने तथा रकम तिरेपछि पनि जग्गा फिर्ता नगरी उल्टै बिक्री गर्नेजस्ता समस्याका कारण पीडितहरू प्रशासनसम्म पुग्ने गरेका छन्।

मिटरब्याजविरुद्धको हालको अभियान तत्कालीन सिडिओ इन्द्रदेव यादवको कार्यकालमै सशक्त रूपमा अगाडि बढेको हो। उनले राजनीतिक दबाबलाई उपेक्षा गर्दै कटहरी गाउँपालिका अध्यक्षसँगै सम्बन्धित मिटरब्याज प्रकरणको जग्गा समेत पीडितलाई फिर्ता गराएका थिए।