मधेश प्रदेश फेरि एकपटक राजनीतिक अनिश्चिततामा पुगेको छ। पछिल्ला ५१ दिनमै तीन–तीन मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेश नेतृत्वविहीन बनेको हो। नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभले दलहरूलाई दाबी पेस गर्न आह्वान गरिसकेका छन्।
सबैभन्दा पछिल्ला मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बुधबार प्रदेशसभा बैठकमै पदत्याग गरे। अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने निर्देशन दिएपछि उनले २२औँ दिनमै राजीनामा गरे।
दोस्रो प्रदेशसभा गठनपछि मधेशमा अस्थिरता निरन्तर छ। चार पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ भने पाँचौँ नेतृत्व चयन प्रक्रियामा छ। लोसपाका जितेन्द्रप्रसाद सोनलले आफ्नै गठबन्धनका दुई सांसदले विश्वासको मत नदिने चेतावनी दिएपछि कात्तिक २२ गते नै राजीनामा गरे। त्यसअघि जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंहले पार्टीले सरकार त्यागेपछि असोज २८ गते पद छाडेका थिए।
२०८२ जेठ २३ मा जसपाका सरोज यादवले विश्वासको मत गुमाएपछि जेठ २५ गते सतिशकुमार सिंह एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने। तर भदौ २३ मा जेनजी आन्दोलन चर्किएपछि उनले राजीनामा घोषणा गरे, जुन पछि फिर्ता लिए पनि सत्ता पक्ष नै विरुद्ध उभियो।
त्यसपछि सोनल छ दलको ५७ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने, तर उनले पनि विश्वासको मत प्रक्रियाअघि नै राजीनामा दिए। कात्तिक २२ मा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई बर्दिबासको होटलमै शपथ गराएपछि राजनीतिक विवाद थप चर्किएको थियो। त्यसपछि संघीय सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख र सभामुख दुवै पदमुक्त भए।
तेस्रो पटक विवादस्पद रूपमा शपथ लिएका एमाले नेता सरोजकुमार यादव २२ दिनमै पदबाट हटे।
मधेशमा सरकार गठनपछि सत्ता समीकरणले द्रुत गतिमा मोड बदल्ने गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषक नित्यानन्द मण्डल भन्छन्, “दलहरूको अपरिपक्वता र निर्णय क्षमताको कमीले प्रदेशमा स्थिरता सम्भव हुन सकेको छैन।”
अबको नेतृत्वबारे प्रदेशभर बहस बढेको छ। विश्लेषक अनिलकुमार कर्णका अनुसार, हालको प्रक्रियागत लडाइँका कारण कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बन्ने सम्भावना बढी छ। कर्ण भन्छन्, “कांग्रेसले नीतिगत र प्रक्रियागत रूपमा भूमिका खेलेकोले यसप्रति गठबन्धनका धेरै दल सहज देखिन्छन्।”
१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी केन्द्र ९, लोसपा ९, एकीकृत समाजवादी ७, राप्रपा, नाउपा र संघीय समाजवादी पार्टीका १–१ जना सांसद छन्। तीन जना सदस्य निलम्बित छन्। बहुमतका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छ।
दलहरूले दाबी पेस गर्न मङ्सिर १९ गते साँझ ५ बजेसम्म समय पाएका छन्। अब सत्ता गणित कसरी मिल्छ र नेतृत्व कसले सम्हाल्छ भन्ने प्रश्न प्रदेश राजनीतिमा मुख्य चासो बनेको छ।
