भारत सरकारले ‘सञ्चार साथी’ नामक साइबर सुरक्षा एप सबै नयाँ स्मार्टफोनमा अनिवार्य प्रिलोड गर्न निर्देशन दिएपछि प्रयोगकर्ताको गोपनीयताबारे गंभीर बहस सुरु भएको छ। एप हटाउन नपाइने व्यवस्था सार्वजनिक भएपछि आलोचना झनै चर्किएको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भारतमा हाल १ अर्ब १६ करोड मोबाइल प्रयोगकर्ता छन्। सरकारले भने एपको उद्देश्य साइबर अपराध र ठगीबाट उपभोक्ता जोगाउने भएको बताएको छ।

नयाँ निर्देशनअनुसार आगामी ९० दिनभित्र भारतमा निर्माण वा आयात हुने सबै फोनमा यो एप अनिवार्य रूपमा समावेश हुनेछ। उपकरण सेटअपको पहिलो चरणमै उपभोक्ताले एप देख्न र प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा अनिवार्य गरिएको छ। हराएको वा चोरी भएको फोन पत्ता लगाउने, ब्लक गर्ने तथा प्रयोगकर्ताको नाममा दर्ता गरिएका नक्कली सदस्यता पहिचान गर्न एप प्रभावकारी भएको सरकारले दाबी गर्दै आएको छ। हालसम्म २६ लाखभन्दा बढी फोन फेला पार्न यसले मद्दत गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक छ।

तर अधिकारकर्मी र साइबर विशेषज्ञले यो निर्णयलाई व्यापक निगरानीको ढोका खोल्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ‘इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसन’ले आदेशलाई व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणमा राज्य नियन्त्रण विस्तार गर्ने अत्यन्त खतरनाक पहल भएको बताउँदै कडा आपत्ति जनाएको छ। उनीहरूको तर्कमा आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा नहुँदा गोपनीयता जोखिममा पर्ने चिन्ता गहिरिएको छ।

पहिले नै प्रयोगमा रहेका फोनमा समेत सफ्टवेयर अपडेटमार्फत एप अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराइने भनिएपछि आलोचना थप व्यापक बनेको छ। साइबर विश्लेषक निखिल पाहवाले एपले निजी फाइल, सन्देश वा सामग्रीमा पहुँच गर्ने सम्भावना सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भएको उल्लेख गर्दै भविष्यका अपडेटले निगरानी क्षमतामा वृद्धि नगर्ने ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन्।

प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले भने आदेशलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिएको छ। काङ्ग्रेस नेता केसी वेणुगोपालका अनुसार हटाउन नपाइने सरकारी एप नागरिकको गतिविधि निगरानीमा राख्ने ‘डिस्टोपियन उपकरण’ सावित हुन सक्छ।

यसअघि रुसले पनि नयाँ मोबाइल र ट्याब्लेटमा ‘म्याक्स’ नामक आधिकारिक मेसेजिङ एप अनिवार्य बनाएको थियो, जसलाई अधिकार समूहले निगरानीका लागि उपयोग गरिन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। भारतको हालको आदेशले डिजिटल स्वतन्त्रता, गोपनीयता तथा व्यक्तिगत उपकरणमा राज्यको अधिकार सीमाबारे अभूतपूर्व बहस निम्त्याएको छ।