वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएकाहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। विशेष अदालतको फैसला कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै आयोगले उक्त निर्णय बदर गरी सफाइ पाएकाहरूसमेत दोषी ठहर गर्न आग्रह गर्दै पुनरावेदन दर्ता गरेको हो।
विशेष अदालतले मंसिर २०८१ मा सुनाएको फैसलामा ३२ मध्ये १० जनालाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो। सो प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछाने तथा विमान आपूर्तिमा संलग्न कम्पनी र प्रतिनिधिहरू दोषी घोषित भएका थिए।
तर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित निगमका १४ कर्मचारी र सञ्चालक समितिका अन्य पदाधिकारीहरूलाई अदालतले संलग्नता पुष्टि नहुने, बदनियत नदेखिने र प्रारम्भिक प्रक्रियामा मात्र सहभागी भएको आधारमा सफाइ दिएको थियो।
यही सफाइ प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतको निर्णय समेत उल्ट्याउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन र कारबाहीको आग्रह अघि सारेको छ।
