बङ्गलादेशका अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले मृत्युदण्ड सुनाएपछि ढाकाको अन्तरिम सरकारले उहाँको सुपुर्दगीका लागि भारतलाई दोस्रो औपचारिक नोट पठाएको छ। ढाका ट्रिब्युनले सार्वजनिक गरेको विस्तृत रिपोर्टअनुसार रोहिङ्ग्या मुद्दाका लागि उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान नयाँदिल्लीबाट फर्किएलगत्तै कूटनीतिक नोट भारत सरकारलाई पठाइएको पुष्टि अधिकारीहरूले गरेका छन्। विदेश मामिला सल्लाहकार तौहिद हुसेनले शेख हसिनाको फिर्तीसम्बन्धी संवाद फेरि थालेको स्वीकार गरे पनि थप विवरण सार्वजनिक गर्न चाहेनन्।

युनाइटेड न्युज बङ्गलादेशले उद्धृत गरेको नयाँदिल्लीस्थित कूटनीतिक स्रोतका अनुसार कोलम्बो सुरक्षा सम्मेलनको सातौँ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बैठक सकिएलगत्तै सो नोट भारतीय पक्षलाई पठाइएको हो। गत वर्षको जुलाई–अगस्ट अशान्तिका क्रममा मानवताविरुद्धका अपराधमा शेख हसिना र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई आइसिटीले मृत्युदण्ड सुनाएको थियो। पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। फैसलापछि ढाकाले भारतलाई सबै दोषी व्यक्तिलाई शीघ्र सुपुर्द गर्ने आग्रह गरेको उल्लेख छ।

बङ्गलादेश विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुई देशबीचको प्रत्यर्पण सन्धिअनुसार भारतको पनि आफ्नै दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै मानवताविरुद्धका अपराधमा दोषी ठहरिएकालाई आश्रय दिनु न्याय प्रणालीमाथि अपमान भएको टिप्पणी गरिएको छ।

यसबीच भारतले न्यायाधिकरणको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने र बङ्गलादेशसँग रचनात्मक रूपमा संलग्न रहिरहने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ। नयाँदिल्लीले क्षेत्रीय शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशीकरण र स्थिरताका लागि सहयोग जारी रहने बताएको छ।

ढाकामा आयोजित एक कार्यक्रममा सुरक्षा विश्लेषक तथा बङ्गलादेश शान्ति तथा सुरक्षा अध्ययन संस्थानका अध्यक्ष ए.एन.एम. मुनिरुज्जमानले भारतले बङ्गलादेशको कानूनी प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार शेख हसिनाको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार अघि बढेको हुँदा सोही मान्यताअनुरूप उहाँलाई फिर्ता गर्नु आवश्यक छ। दुई देशबीचको प्रत्यर्पण सन्धिले समेत यस्ता मुद्दालाई समेट्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले भारतले सन्धिको पूर्ण पालना गरी ढाकाको अनुरोधमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।