सरकारले आगामी जाडो मौसमलाई लक्षित गर्दै हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हुने हिमपात र तराई भूभागमा फैलिने शीतलहर नियन्त्रणका लागि दुई पृथक् राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यस्तो योजना पहिलो पटक औपचारिक रूपमा जारी गरिएको हो।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्देशनपछि सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफलमार्फत दुवै कार्ययोजना तयार गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशप्रसाद भट्टले बताए। उनका अनुसार हिमाली तथा उच्च पहाडीका २९ जिल्ला हिमपात जोखिममा रहेको र ती क्षेत्रका समुदायलाई सुरक्षित राख्न विशेष रणनीति समावेश गरिएको छ।

शीतलहरबाट २१ जिल्ला बढी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। कोशी प्रदेशका झापा, सुनसरी र मोरङ, मधेश प्रदेशका आठै जिल्ला, गण्डकीका नवलपरासी (पूर्व), लुम्बिनीका नवलपरासी (पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर बढी जोखिममा परेका हुन्। त्यस्तै उदयपुर, मकवानपुर, सिन्धुली र सुर्खेतमा पनि आंशिक प्रभाव पर्नेछ।

हिमपातका लागि सम्भावित जिल्लाहरूमा कोशीका ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, पाँचथर, तेह्रथुम र भोजपुरको माथिल्लो क्षेत्र पर्छन्। बागमतीका दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र धादिङ, गण्डकीका गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, बागलुङ र कास्की, लुम्बिनीको रुकुम पूर्व तथा कर्णालीका डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट र सुदूरपश्चिमका बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा पनि उच्च जोखिममा सूचीकृत छन्।

अत्यधिक चिसोका कारण विशेष गरेर विपन्न परिवार, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दीर्घ रोगी, गर्भवती, सुत्केरी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बढी प्रभावित हुने भएकाले कार्ययोजनाले लक्षित समूहका लागि राहत तथा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको भट्टले बताए।

योजनामा हिमपातबाट हुने सम्भावित क्षतिको आकस्मिक व्यवस्थापन तथा राहत सामग्रीको अग्रिम भण्डारण, स्थानीय तहले आफ्नो परिवेशअनुसार कार्ययोजना बनाउने व्यवस्था, मंसिर १५ भित्र जोखिम क्षेत्र र लाभग्राहीको अद्यावधिक सूची तयार पार्ने कार्यसूची समावेश गरिएको छ।

साथै, पूर्वानुमान र चेतावनी प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै सही सूचना समयमै समुदायसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मंसिर महिनाभरिनै प्रभावकारी बनाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।