काठमाण्डौ – सरकारले संस्थागत विधिबाट जापानमा ‘विशिष्ट सिपयुक्त कामदार (एसएसडब्ल्यु)’ श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सञ्चालन गरेको छ। जापानस्थित नेपाली दूतावासले श्रमिक माग प्रमाणीकरण थाल्नेसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउने कार्य औपचारिक रूपमा आरम्भ भएको हो।

हाल दक्षिण कोरिया बाहेक मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिकको माग घट्दै गएको समयमा जापानले नयाँ विकल्पको रूपमा राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले एसएसडब्ल्यु कार्यक्रमले वर्षेनि करिब २० हजार नेपाली श्रमिक जापान जाने सम्भावना रहेको बताएका छन्। यसअन्तर्गतको न्यूनतम मासिक तलब करिब दुई लाख रुपैयाँसम्म हुने अनुमान गरिएको छ।

दूतावासका अनुसार श्रमिक पठाउने प्रक्रिया प्रचलित कानुन, निर्देशिका तथा कार्यविधि अनुसार हुनेछ। प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया दूतावासको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराइएको छ।

एसएसडब्ल्यु कार्यक्रमअन्तर्गत नर्सिङ तथा स्याहारसुसार, भवन तथा सरसफाइ व्यवस्थापन, निर्माण, जहाज निर्माण तथा मेसिनरी उद्योग, अटोमोबाइल, औद्योगिक मेसिनरी, इलेक्ट्रोनिक्स, होटल, उड्डयन, खाद्य तथा पेय पदार्थ उद्योग, खाद्य सेवा र कृषि गरी १४ क्षेत्रमा श्रमिक पठाउन सकिने व्यवस्था छ।

नेपाल–जापानबीच २०१९ मा सम्झौता भए पनि कार्यविधि अभावले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। श्रम मन्त्रालयले २०८० फागुनमा ‘निश्चित सिपयुक्त श्रमिक पठाउने’ कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि मार्ग खुलेको हो।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पीताम्बर घिमिरेका अनुसार केही ढिलाइ भए पनि अब प्रक्रिया सहज भएर श्रमिक पठाउन थालिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार जापान श्रम गन्तव्य सुरक्षित र आकर्षक मानिँदै आएको छ, किनकि त्यहाँबाट श्रमिक गुनासो न्यून आउने गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामै करिब छ हजार नेपालीले जापानमा कामका लागि श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। तीमध्ये धेरैजसो रेस्टुरेन्टसम्बन्धी क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन्।