काठमाण्डौमा जेनजी आन्दोलन (भदौ २३–२४) सम्बन्धी सत्यतथ्य छानबिनका लागि गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको आयोगले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग औपचारिक बयान लिएसँगै अनुसन्धान प्रक्रिया नयाँ मोडमा पुगेको छ। आयोगले लामिछानेसँग मुख्यतः २४ गते उनले नख्खु कारागारबाट कसरी बाहिरिए भन्ने विषयमा विस्तृत सोधपुछ गरेको हो।
आयोग स्रोतका अनुसार तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशी र लामिछानेका बयानमा समानता देखिएको छ। जोशीले तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको निर्देशनमा जेलबाट निस्किएको एक घण्टा पछि कागजमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। यसैक्रममा, आयोगका सदस्यहरू आइतबार नख्खु कारागारमै पुगेका थिए, जहाँ लामिछानेले आफू ‘भागेर नभई गृह प्रशासन र प्रहरी नेतृत्वको सहयोगमा’ बाहिरिएको दाबी गरेका थिए। उनले आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्न सकिने सक्कल कागजात पनि आयोगलाई बुझाएका छन्।
बुधबार सिंहदरबारस्थित आयोग सचिवालयमा लामिछाने पुनः उपस्थित हुँदा उनकी पत्नी निकिता पौडेल पनि आवश्यक दस्तावेज सहित पुगेकी थिइन्। आयोग अब ती कागजात र बयानको आधारमा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई क्रमशः बयानका लागि बोलाउने तयारीमा छ।
यसबीच, आयोग र प्रहरी संगठनबीच समन्वय अभाव देखिएको छ। आयोगले घटनास्थलमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूको विवरण उपलब्ध गराउन पटक–पटक पत्राचार गरे पनि उपयुक्त विवरण समयमै प्राप्त नभएको आयोग स्रोतको भनाइ छ। आयोगले विवरण नदिने प्रहरी अधिकृतदेखि कर्मचारीसम्ममाथि स्थानहद जारी गर्नेदेखि जिम्मेवारीबाट हटाउने र राहदानी रोक्का गर्ने सम्भावनासमेत संकेत गरेको छ।
स्रोतका अनुसार आयोगमा लामिछानेले दिएका अभिलेख तथा बयानहरू अब भावी कारबाहीको महत्वपूर्ण आधार बन्ने देखिन्छ।
