काठमाण्डौ– डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलपछि उद्योगहरूले पहिलो किस्ता तिर्ने तर उक्त रकमको प्रकृति पछि स्पष्ट गर्ने सहमति बनेको छ। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँगको भेटमा गरिएको सहमति बारे दुई पक्षबीच व्याख्यामा फरक देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार उद्योगीहरूले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटिएका लाइन पुनः जडान गर्नेछ। तर, ती रकम धरौटीका रूपमा स्वीकार गरिएको होइन, भनी कार्यालयले स्पष्ट गरेको छ। रकम धरौटी हो कि किस्ता– त्यसको अन्तिम व्याख्या सम्बन्धित निकायले गर्नेछ र सोहीअनुसार समायोजन हुनेछ।
यता महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने पहिलो किस्तालाई ‘धरौटीका रूपमा’ जम्मा गर्ने सहमति भएको दाबी गरिएको छ। सरकार पक्षले भने उद्योगीहरूले पहिलो किस्ता तिर्नु अघि विवादित बक्यौता विषयमा कुनै निर्णय हुन नसक्ने बताएको छ।
वार्तामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री र कानुनमन्त्री सहभागी थिए।
सात वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद तीव्र बन्दै गएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४ कात्तिकदेखि २५ ठूला उद्योगको लाइन काटेको थियो। यसले औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा असर परेको भन्दै उद्योगीहरूले विरोध गरिरहेका छन्।
यद्यपि, उद्योगीहरूले सरकार–महासंघबीचको पछिल्लो सहमति पूर्ण समाधान बन्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
