काठमाण्डौ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी अवरोध हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसका लागि आवश्यक चारवटा ऐन संशोधनको तयारी गृह मन्त्रालयले पूरा गरी निर्वाचन आयोगलाई सुझावका लागि पठाइसकेको छ ।
गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव भरतमणि रिजालका अनुसार मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । “विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान सुनिश्चित गर्न कानुनी अवरोध हटाउने उद्देश्यले मसौदा तयार गरी आयोगमा पठाएका छौं,” रिजालले जानकारी दिनुभयो, “आयोगबाट सुझाव आएपछि संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ ।”
प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगका सचिव महादेव पन्थका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त मसौदा अध्ययन भइरहेको र आवश्यक सुझावसहित शीघ्र फिर्ता पठाइनेछ ।
मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन गरी विदेशमा रहेका योग्य नेपाली नागरिकको विवरण दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ । आयोगले विवरण सङ्कलनका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सहयोग लिनेछ ।
त्यस्तै, मतदान प्रक्रिया र मतगणनासम्बन्धी कार्यविधि पनि परराष्ट्र, गृह र आयोगको समन्वयमा तयार गरिनेछ । प्रारम्भिक चरणमा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत मात्र विदेशी मतदाताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।
सूचना प्रविधिमार्फत हुने मतदानको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा समेत संशोधन गरिने बताइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल विश्वभर ४३ देशमा नेपाली कूटनीतिक नियोग रहेका छन्, जसैमार्फत विदेशी नेपाली नागरिकले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
