काठमाण्डौ — नेकपा (एमाले) ले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले यस्तो माग अघि सारेका हुन्।
महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वदलीय बैठकमा उठाइएका १० बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, “वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राहदानी रोक्का गर्ने र स्थानहद गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कार्य गरेको छ, हाम्रो पार्टी यस्ता अनुचित कदम तुरुन्त रोकिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ।”
एमालेले प्रस्तुत गरेको १० बुँदे धारणा अनुसार, पार्टीले जेन–जी आन्दोलनका मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको भए पनि त्यसमा आपराधिक तत्वको घुसपैठ भएको दाबी गरेको छ। पार्टीले भदौ २३ र २४ का घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै त्यसका दोषीमाथि कानूनी कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।
त्यसका साथै, एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा आफू स्पष्ट रहेको र हालको सरकार असंवैधानिक प्रक्रियाबाट बनेको आरोप लगाएको छ। पार्टीका अनुसार, वर्तमान सरकारको मुख्य कार्य शान्ति–सुरक्षा पुनःस्थापना, छ महिनाभित्र स्वतन्त्र निर्वाचन र घटनाको निष्पक्ष छानबिन हो, तर सरकार गम्भीर संवैधानिक परीक्षणबाट गुज्रिन बाध्य छ।
एमालेले “कार्की आयोग” लाई पक्षपाती भन्दै खारेज गरी नयाँ निष्पक्ष आयोग गठन गर्नुपर्ने, प्रहरीको मनोबल पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, अपराधीहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने र राजनीतिक दलहरूमाथिको नियन्त्रण प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
त्यस्तै, पार्टीले प्रमुख दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने कुनै पनि निर्वाचन वैध हुन नसक्ने चेतावनी दिएको छ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल नै जनताको अभिमतको प्रतिनिधि हुने भएकाले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राजनीतिक आन्दोलनमा संलग्न गराउने प्रयास त्रुटिपूर्ण भएको एमालेको भनाइ छ।
