नर्सहरूको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा र कार्य वातावरणसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले सातै प्रदेशमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको आइतबार रातिसम्म बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला कार्कीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरिएको यो समितिलाई नर्सहरूको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन समस्याको समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल नर्सिङ संघको संयोजकत्वमा सम्बन्धित प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आन्दोलनरत नर्सहरूको प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ। यी कार्यदलले स्थलगत अनुगमन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्नेछन्।

डा. बुढाथोकीले भने, “कार्यदलले नर्सहरूलाई कार्यस्थलमा फर्कने वातावरण बनाउन र उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नेछ।” उनले थपे, “यी कार्यदलले श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिसँग समन्वय गर्दै काम अघि बढाउने छन्।”

समितिको पहिलो बैठकले तिहार र छठ पर्वका बिदालाई ध्यानमा राख्दै भर्चुअल माध्यमबाट पनि अध्ययन र समन्वयको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। दोस्रो बैठक कात्तिक ___ गते बिहान ११ बजे बोलाइएको छ, जसमा नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको अनिवार्य सहभागिता रहनेछ।

आइतबारको बैठकमा केही निजी अस्पतालका प्रतिनिधिहरू अपमानजनक व्यवहार भएको भन्दै बैठक बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका थिए। आगामी बैठकमा उनीहरूको माग र सरोकारलाई समेत समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिने प्रवक्ता बुढाथोकीले जानकारी दिए।

प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गरिनेछ, जहाँ अन्तिम निर्णय हुनेछ।