सरकारले असोज १७ देखि १९ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट घरबास गुमाएकालाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। साथै, मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई राहत वितरण र बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १९औँ बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकमा मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा विज्ञ सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टका अनुसार मृतकका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ र घरबास गुमाएकालाई अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। सुरुमा २५ हजार र प्रारम्भिक संरचना तयार भएपछि बाँकी २५ हजार दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
त्यस्तै, स्थायी आवास निर्माणका लागि हिमाली क्षेत्रमा पाँच लाख, पहाडी क्षेत्रमा चार लाख र तराईमा तीन लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको छ।
भट्टका अनुसार हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार बाढीपहिरोका कारण ५२ जनाको मृत्यु, पाँच जना बेपत्ता र ४७ जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ।
बैठकले अस्थायी आवास निर्माणका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा लाभग्राही पहिचान गर्न र पहिलो किस्ता तत्काल वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, सडक, खानेपानी, विद्युत् र सञ्चारलगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू छिटो सञ्चालन गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विपत्तिपश्चात् सम्भावित महामारी नियन्त्रण गर्न जनचेतना कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर र मनोसामाजिक परामर्श सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
बैठकपछि विज्ञ सदस्य गङ्गालाल तुलाधरले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तालिम र उपकरणले सुसज्जित बनाउन सुझाव दिएको जानकारी गराए।
