काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले लामो समयदेखि अलपत्र पारिएका विकास आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने तयारी भएको बताएका छन् ।
बिहीबार मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखसँग बैठक गर्दै मन्त्री घिसिङले जीर्ण आयोजना तत्काल पहिचान गरी सूची पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले निर्माण व्यवसायीको प्रभाव वा अनुहार हेरेर काम लम्ब्याउन नदिने स्पष्ट सन्देश दिए ।
उनले भने, ‘ठूला पूर्वाधार परियोजना समयमा सम्पन्न नभए देशले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्दै आएको छ, नागरिक लाभबाट वञ्चित भएका छन् । अब ढिलाइ सह्य हुँदैन, जीर्ण आयोजना नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा लैजानुपर्छ ।’
सिंचाइअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना र भौतिक पूर्वाधारतर्फ तीन पटकभन्दा बढी म्याद नाघेका सडक तथा सयभन्दा बढी पुल निर्माण आयोजना हाल अलपत्र छन् ।
संसद भवन पुसभित्रै सक्ने लक्ष्य
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका घिसिङले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवन पुसभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्देश दिए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा पुरानो संसद भवन क्षतिग्रस्त भएकाले यो आयोजनालाई संवेदनशील मानेर कुनै बहानामा ढिलाइ नगर्न उनले चेतावनी दिए ।
२०७६ असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको संसद भवन पाँचपटक म्याद थपिएर अहिले पुससम्म लम्बिएको छ । हालसम्म ८६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भए पनि फल्स सिलिङ, ट्रस, इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिङ र एचभीएसी जस्ता काम बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनियमिता भए तुरुन्तै कारबाही
मन्त्री घिसिङले मन्त्रालयअन्तर्गत कुनै पनि निकायमा अनियमिता भेटिए तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । ‘बजेट बेच्ने वा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति अब सह्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनकै एजेण्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो, त्यसैले छिद्र बन्द गर्नैपर्छ, अनियमिततामा संलग्नलाई छाडिँदैन ।’
