काठमाण्डौ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । २०७९ सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवै निर्वाचनमा ५ अर्ब ८२ करोड खर्च भए पनि यस पटक प्रतिनिधि सभा मात्र हुने भएकाले खर्च केही कम हुने देखिन्छ ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका अनुसार, यसपटक मतपेटीका र मतपत्र आधा मात्र चाहिने भएकाले करिब २०–२५ करोड जोगिने सम्भावना छ । त्यस्तै, कर्मचारी परिचालन पनि सीमित हुने भएकाले थप खर्च कटौती हुने आधार देखिएको छ ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले भत्ता नलिने निर्णय गरिसकेको छ, जसले गर्दा बजेटमा थप दबाब नपर्ने बताइएको छ ।
कतिपय पदाधिकारी रिक्त भए पनि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तलाई आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार भएकाले निर्वाचन सञ्चालनमा समस्या नपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले तोकिएको समयमा निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
यसैबीच, गृह तथा कानून मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले हालको राजनीतिक संकटको समाधान निर्वाचन प्रक्रियामार्फत मात्रै सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्न सबै दल सहमत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विस्थापित दल वा समूहको पुनरागमन निर्वाचनमार्फत हुने स्पष्ट पारे ।
पूर्व आयुक्तहरूले पनि निर्वाचन सफल बनाउन खर्च वा समयभन्दा बढी राजनीतिक सहमति अपरिहार्य हुने बताएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, समाजवादी लगायतका दलबीच सहमति जुटेमा निर्वाचन सहजै सम्पन्न हुने उनीहरूको विश्वास छ ।
