काठमाण्डौ । नवनियुक्त गृह, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मुलुकमा शान्ति स्थापना र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु वर्तमान अन्तरिम सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको बताएका छन् ।
सोमबार गृह मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत हरेक राजनीतिक दलको परीक्षण निर्वाचनमार्फत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताउँदै आन्दोलनले विस्थापित गरेका संरचना तथा स्थापित शक्तिहरूलाई पनि निष्पक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट मात्र परीक्षण गर्न सकिने धारणा राखे ।
मन्त्री अर्यालले आगामी छ महिनाभित्र (फागुन २१ गतेभित्र) शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार निर्वाचन नै विजय र पराजयको सर्वश्रेष्ठ लोकतान्त्रिक मापन हो, जसले सबैलाई समान अवसर दिलाउनेछ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहनु भएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा हुने निर्वाचन निष्पक्ष र सर्वस्वीकार्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले वर्तमान असहज अवस्थामा शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकायलाई मानव अधिकार हनन नगरी संयमित तरिकाले काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
पछिल्लो आन्दोलनमा ७२ जनाको मृत्यु भएकोमा सरकारको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाएर शोक दिवस मनाइने भएको छ । मृतकलाई सहिद घोषणा गर्दै प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँसहित काजकिरिया खर्चका लागि एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । साथै, आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको लगत संकलन गरी पुनर्निर्माण अघि बढाइने छ ।
अर्यालले अत्यावश्यक सेवाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै नागरिक सहभागितामा पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कानुनी विज्ञ पृष्ठभूमि
गुल्मी इस्मा–६, अमरपुरमा विसं २०३४ मा जन्मिएका अर्याल कानुनी क्षेत्रका प्रख्यात विज्ञ मानिन्छन् । काठमाडौँ ल क्याम्पसबाट एलएलएम र राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका उनले २०५५ देखि कानुन अभ्यास सुरु गरेका हुन् ।
मानव अधिकार, सुशासन र पारदर्शिताका पक्षधर अर्यालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेका छन् । स्वीट्जरल्यान्डस्थित इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे) मा पनि कार्य अनुभव बोकेको उनले संवैधानिक मञ्चका अध्यक्ष र काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहका कानुनी सल्लाहकारका रूपमा समेत योगदान दिएका थिए ।
