काठमाण्डौ । जेनजी आन्दोलनपछिको तोडफोड र आगजनीका कारण सरकारलाई अतिरिक्त खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी प्रणाली तात्कालिक रूपमा बन्द गरेको छ । सरकारी खर्च व्यवस्थापन गर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबारदेखि खर्च प्रणाली रोकेर नयाँ सरकारको प्राथमिकता र स्रोत अभावलाई मध्यनजर गरेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अहिलेको असामान्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै भुक्तानी प्रणाली बन्द गरिएको बताए । खर्च प्रणाली बन्द भए पनि राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएस) भने नियमित सञ्चालनमा रहेको छ ।

कार्यालयका तथ्याङ्कअनुसार बुधबारसम्म सरकारले कुल १ खर्ब २० अर्ब ७८ करोड खर्च गरेको थियो । प्रदर्शनपश्चात् राजस्व संकलनमा तीव्र गिरावट आएको छ—भदौ २४ गते केवल १ अर्ब र २५ गते मात्र २९ करोड संकलन भएको थियो । तर, शुक्रबारसम्म कुल राजस्व १ खर्ब ४४ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ ।

कार्यालयले कर्मचारीको तलब भने प्रभावित नहुने स्पष्ट पारेको छ । निजामती, सेना, प्रहरीसहित तीन लाखभन्दा बढी कर्मचारीको मासिक तलब भदौमा पनि पठाइनेछ । दसैँ भत्तासम्बन्धी निर्णय भने नयाँ सरकारको निर्देशन अनुसार हुने जनाइएको छ ।

यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले तोडफोड र आगजनीका कारण भन्सार, कर तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसहितका संरचना क्षतिग्रस्त भएको स्वीकार गर्दै तत्काल सामान्य सेवा बाहेकका काम प्रभावित रहेको बताए । उनले बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस), भन्सारको आसिकुँडा र कर प्रणाली (आइटिएस) सुरक्षित रहेको जानकारी दिए ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहेक चार–पाँच कार्यालयबाहेक सबै कर कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । यस अवधिमा जेनजी समूहबाट विभागको वेबसाइटमा साइबर आक्रमणसमेत भएको थियो तर केही समयपछि नियन्त्रणमा लिन सफल भएको जनाइएको छ ।