काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मुद्दा दोहोर्याई हेर्न पाउने निवेदनको हदम्यादबारे नयाँ व्याख्या गरेको छ। अदालतले देवानी र फौजदारी दुवै प्रकृतिका मुद्दामा निवेदन दर्ता गर्ने समयसीमा स्पष्ट पारेको हो।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले गरेको व्याख्या अनुसार, देवानी मुद्दामा उच्च अदालतको फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले ६ महिनाभित्र र नक्कल लिएको मितिले ४५ दिनभित्र निवेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, फौजदारी मुद्दामा भने उच्च अदालतको फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले १ वर्षभित्र र नक्कल लिएको मितिले ४५ दिनभित्र निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अदालतले "फैसला थाहा पाएको मिति" सामान्यतया प्रमाणीकरण भएको मितिलाई मान्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ। अपवादका अवस्थामा मात्र अन्य आधार मानिनेछ। नक्कल लिएको मितिलाई मात्र आधार मानेर निवेदन दर्ता गर्ने प्रथा भने म्यादसम्बन्धी कानुनी मान्यताको विपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर छ।
सुदीप सिंहविरुद्ध मानवीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मुद्दामा परेको निवेदनसँग सम्बन्धित यो व्याख्या साधारण अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले म्यादभित्रै आउनुपर्ने सर्वोच्चले जनाएको हो।
यसअघि प्रचलित कानुनमा निवेदन दिनुपर्ने समयसीमा उल्लेख भए पनि "थाहा पाएको मिति" के भन्ने स्पष्ट थिएन। पूर्ण इजलासको यस निर्णयले अब देवानी र फौजदारी दुवै मुद्दामा म्याद गणनामा स्पष्टता ल्याएको छ।
