काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मतसम्बन्धी विवादमा संवैधानिक व्याख्या आवश्यक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा १००(२) को व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै पूर्ण इजलासमार्फत सुनुवाइ हुने जनाएको हो ।

अदालतले मुद्दा सुनुवाइअघि तीन कागजात झिकाउन आदेश गरेको छ । तीमध्ये २०८१ असार ३१ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको दलहरूको समर्थनपत्र, २०८१ साउन ६ गते संसद्मा प्रधानमन्त्रीले पाएको मत विवरण र विश्वासको मतसम्बन्धी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) तथा जनता समाजवादी पार्टीका निर्णयहरू माग गरिएको छ । साथै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री रहेका नाउपाका अरुणकुमार चौधरीले राजीनामा दिएका/नदिएको विवरण राष्ट्रपति कार्यालयबाट बुझ्न पनि आदेश भएको छ ।

यसअघि नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो । निवेदनमा प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउ घोषित गर्न माग गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ, ‘भनसुन र घुसबिना न्याय नपाइने’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अदालतले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ । लिखित जवाफको म्याद थप्ने सुविधा दिन पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।