काठमाण्डौ । असोज १ गतेदेखि सबै सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकमा असोज १ गतेदेखि देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत सवारी दर्ता, नामसारी तथा नवीकरणका प्रक्रियामा ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिने निर्णय भएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ट्राफिक प्रहरीको परिचालन गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा हुने तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोग यातायात व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराउनेछ।

यस्तै, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइमा पनि तीव्रता ल्याउने निर्णय भएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच भएको समझदारीअनुसार भाद्र मसान्तभित्र उत्पादन कार्य थाल्ने गरी केन्द्रलाई अनुरोध गरिने भएको छ। यस सम्बन्धमा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिइएको छ।

बैठकले आगामी दिनमा १० वर्ष अवधिको सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्दा राजस्व प्रणालीमा एकरुपता ल्याउने, सम्पूर्ण तथ्याङ्कलाई डिजिटल बनाउने, भुक्तानी प्रक्रिया विद्युतीय माध्यममा रूपान्तरण गर्ने, सफ्टवेयर प्रणाली सुदृढ बनाउने र बेरुजू समाधानलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

त्यस्तै, बढ्दो राइड शेयरीङ्ग सेवाको सन्दर्भमा कानुनी तथा कार्यान्वयनको स्पष्टता ल्याई एकरुप ढंगमा लागू गरिने निर्णय पनि भएको छ।

बैठकमा मन्त्री दाहालले तीनै तहको समन्वयबाट संघीयताको कार्यान्वयन सशक्त बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै निर्णयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनले जनतासम्म सेवा छिटो र सहज ढंगले पुगोस् भन्ने धारणा राख्नुभयो। सचिव केशवकुमार शर्माले विगतका निर्णयहरुको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशा स्पष्ट पारिएको बताए।

बैठकमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका मन्त्री, सचिव र जनप्रतिनिधिहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।