काठमाडौँ । सरकारले साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भएका १९ निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुभयो। ती निर्णयहरूमा विदेशी सहायता स्वीकार, उच्च तहका पदाधिकारीको नियुक्ति, हिमाल आरोहण शुल्क छुटदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने निर्णयहरू छन्।

🔹 विदेशी सहायता र ऋण सम्बन्धी निर्णयहरू

• सिन्धुली सडक पुनर्निर्माण:
  बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिन्धुली सडकको आपतकालीन पुनःस्थापनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त २.८ अर्ब जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

• रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना (तृतीय चरण):
  यो आयोजनाका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १३७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

• विद्युत वितरण प्रणाली सुदृढीकरण:
  यो आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट ८६.७ मिलियन डलरको सर्ट म्याच्योरिटी लोन र ३३.३ मिलियन डलर सहुलियत ऋण गरी जम्मा १२० मिलियन डलर (करिब १६.७४ अर्ब रुपैयाँ) स्वीकार गरिएको छ।

• PoSISP कार्यक्रम:
  विद्युत वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि जर्मन सरकारबाट प्रदान हुने २० मिलियन युरो बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरिएको छ।

🔹 संस्था, कार्यक्रम र पदाधिकारीसम्बन्धी निर्णयहरू

• पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा एकरूपता:
  सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका पारिश्रमिक र सेवासुविधामा एकरूपता ल्याउने सुझाव दिनका लागि रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ।

• नेपाल–भारत पारवहन सन्धि, २०२३:
  सन्धिको प्रोटोकल संशोधनका लागि 'Letter of Exchange' (LOE) स्वीकृत गर्दै हस्ताक्षरका लागि सरकारको तर्फबाट अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ।

• Pumped Storage Hydropower Forum (पेरिस):
  आगामी भदौ २३ देखि २५ सम्म हुने कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।

• BBNJ सम्मेलन (न्यूयोर्क):
  संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा नेपालको तर्फबाट सहभागिताका लागि कानून मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई स्वीकृति दिइएको छ।

🔹 न्याय क्षेत्रका उच्चस्तरीय निर्णयहरू

• सर्वोच्च अदालतका सह–रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्दै रजिस्ट्रार पदमा पदस्थापन।

• रजिस्ट्रार बिमल पौडेललाई सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारमा पदोन्नति।

• सह–न्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाललाई नायव महान्यायाधिवक्ता पदमा बढुवा गर्दै वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको सचिवमा पदस्थापन।

• आयोगका सचिव खेमराज ज्ञवालीलाई नायव महान्यायाधिवक्ताको पदमा सरुवा।

🔹 अन्य प्रमुख निर्णयहरू

• CARE for South Asia Workshop (बैंकक):
  गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई थाइल्याण्डमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी गराउने।

• LLDC तेस्रो सम्मेलन (तुर्कमेनिस्तान):
  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गरी औपचारिक भ्रमण स्वीकृत।

• नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्:
  ध्रुबराज भट्टराईलाई परिषद्को रजिस्ट्रार पदमा नियुक्त।

• राष्ट्रिय युवा विधेयक:
  विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सिद्धान्त स्वीकृति दिएको छ।

• नेपाली सेना:
  एक जना सहायक रथीलाई उपरथीमा र ६ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी पदमा बढुवा, साथै ६ जना महासेनानीको सरुवा।

• हिमाल आरोहण शुल्क छुट:
  कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका ९७ हिमालमा आरोहणका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि सलामी शुल्क पूर्णरूपमा छुट दिने निर्णय।

• भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल:
  डा. उज्ज्वल चालिसेलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त।

सरकारले यस्ता निर्णयहरूमार्फत विकास निर्माणका परियोजनाहरूमा विदेशी सहयोग परिचालन गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई थप कार्यक्षम बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। साथै, न्याय र सुरक्षा प्रणाली सुदृढीकरणतर्फ पनि कदम चालिएको छ।