काठमाडौँ —मधेस र तराई क्षेत्रको किसान अब परम्परागत धान खेतीमा निर्भर रहन सक्ने अवस्थामा छैनन् । जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुन अनिश्चित हुँदा खडेरीले खेतीमा गम्भीर असर पुर्याइरहेका बेला कृषि विज्ञहरूले समयमै चेतावनी दिएका छन्— अब बाली परिवर्तन नगरे तराई मरुभूमिमा परिणत हुनेछ।
काठमाडौँमा आयोजित जलवायु न्यायसम्बन्धी कार्यक्रममा कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले तराईमा फैलिँदो खडेरी आकस्मिक नभइ मानवनिर्मित समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वर्षौंदेखि प्रयोग हुँदै आएका रासायनिक मल र विषादीहरूले माटोको उर्वरता घटाउनुका साथै जमिन तताउने प्रक्रियामा भूमिका खेलेका छन्, जसले आजको खडेरी निम्त्याएको हो।
डा. पौडेल भन्छन्, “अब पनि हामी परम्परागत धानमा अडिग रहने हो भने खाद्य संकट बढ्न सक्छ। साटोमा हामीले वातावरणसँग मेल खाने, सुख्खा सहने बालीतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।”
उहाँले सरकारको 'डिप बोरिङ' कार्यक्रमको पनि आलोचना गर्दै त्यसले जमिनको सतह पानी खतम गरेर तराईलाई मरुभूमिमा परिणत गर्न सक्ने खतरा औंल्याउनुभयो। त्यसको सट्टा वातावरणमैत्री, कम पानीमा फल्ने वैकल्पिक बालीमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
कार्यक्रममा वातावरण र कानुनका क्षेत्रबाट समेत आवाज उठाइएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको असर मानिससम्म सीमित नरहने भन्दै वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षण कानुनी प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए। “अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरू पनि वन्य जीवजन्तु र वनस्पतिको मुद्दामा संवेदनशील भइरहेका छन्,” उहाँले भने।
त्यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंले वातावरणीय अन्यायका असर भावी पुस्ताले भोग्ने भएकाले सरकारले दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “अहिलेको निर्णयले भविष्य निर्धारण गर्छ, त्यसैले दिगो विकास र अन्तरपुस्तीय न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ,” उहाँले बताए।
कार्यक्रममा सञ्चारीका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले जलवायु संकटबाट सबैभन्दा बढी महिलाहरू प्रभावित हुने बताउँदै, “पानीको खोजीमा लामो यात्रा गर्दा महिलाहरूको श्रम शोषण र जोखिम अझै बढेको छ,” भन्नुभयो।
उक्त कार्यक्रम सञ्चारीका समूह र एक्सनएडकले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए।
