काठमाडौं । विकास आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकार अब दैनिक तीन सिफ्टमा काम गर्ने नीति ल्याउन लागेको छ। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै मातहत निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। अघिल्लो वर्ष दुई सिफ्टमा मात्र काम हुने व्यवस्था थियो भने अब तीन सिफ्टमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
आयोजना ढिलो हुने, समयमै काम नसकिने गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले कार्यदक्षता बढाउन यस्तो निर्णय गरेको हो। मार्गदर्शनमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कागजातहरूलाई नेपालीकरण गर्न, निर्माण व्यवसायी तथा प्रमुखहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।
त्यस्तै, चालु आवका आयोजनामा विनियोजन भएको रकमको चारगुणाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
अब अत्यावश्यक बाहेक चारपाङ्ग्रे सवारी साधन किन्न अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ। सरकारी कार्यक्रमहरू सरकारी सभाहलमै गर्नुपर्ने, र विदेश भ्रमणको लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान समेत मार्गदर्शनमा उल्लेख छन्। भुक्तानी प्रणाली पूर्णतः विद्युतीय बनाउन निर्देशन दिइएको छ।
